विशेष गरी खाडी तथा मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा पुरुष कामदारको माग बढेझैँ हाउसमेडको बजार पनि बढ्दो छ । खाडीका संयुक्त अरब इमिरेट्स -यूएई), साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान र मध्यपूर्वी लेवनान तथा मलेसियामा नेपाली महिला कामदारको संख्या बढिरहेको छ । यी मुलुकमध्ये साउदीमा ६० हजार, कुवेतमा २५ हजार र लेवनानमा १० हजार घरेलु कामदार रहेको सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास र अवैतनिक नियोगको अनुमान छ ।
मीठा सपना पालेर खाडी जाने नेपाली चेलीहरूको संख्या झन् बढिरहेको छ । तर, ती मीठा सपना पूरा हुँदैनन् भन्ने पनि देखिएको छ । अवस्था कस्तो छ भने हरेक दिनजसो काठमाडौँस्थित त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही गैरसरकारी संस्था, मिडिया र प्रहरी-प्रशासनका अधिकारी पुगेकै हुन्छन् । उनीहरू अरू कामका लागि होइन, खाडीमा नारकीय जीवन भोगेर र्फकन लागेका चेलीहरूको उद्धारका लागि त्यहाँ जान्छन् । साउदी अरेबिया, कुवेत अथवा मध्यपूर्वको लेवनानस्थित कूटनीतिक पदाधिकारीले दिने सूचनाका आधारमा 'अलपत्र कामदार'लाई बुझेर कसैलाई सेल्टर हाउस, कसैलाई वीर अस्पताल र कसैलाई प्रसूति गृह पुर्याउनु ती अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ ।
ती मुलुकमा जाने घरेलु कामदार श्रम मन्त्रालयको नजरमा भने गैरकानुनी हुन् । अर्थात्, कानुनले नेपाली महिलालाई घरेलु काममा जान अनुमति दिएकै छैन । नेपाली कानुनले त्यस्ता कामदार विदेश जान रोकेको हुनाले उनीहरूमध्ये अधिकांश छिमेकी मुलुक भारतको नाका हुँदै गन्तव्य मुलुक पुगेका छन् । "कानुनी नजरमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जान छूट छ । तर, सुरक्षाका कारण घरेलु कामका लागि भने स्वीकृति दिइएको छैन्," वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मोहनकृष्ण सापकोटा भन्छन्, "जति गएका छन्, उनीहरूले गैरकानुनी बाटो रोजेका हुन् ।"
हाउसमेडमा जान महिलालाई आर्थिक अभावले रोकिनु पर्दैन । इच्छा भएमा राहदानी बनाउनेदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुुग्न लाग्ने खर्चसमेत सम्बद्ध एजेन्ट -दलाल)ले बेहोरििदन्छ । दलालहरू उल्टै आफ्नै खर्चमा विदेश पठाउन गाउँघर पुगिरहेका हुन्छन् । साउदीको रयिादस्िथत नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव खड्गप्रसाद दाहाल यसपछाडिको कारण खुलाउँदै भन्छन्, "एक जना महिलालाई गाउँघरबाट म्यानपावर एजेन्सीसम्म पुर्याएबापत दलालले एक लाख रुपियाँसम्म कमिसन पाउँछ ।"
बजारबाट बिक्री
गाउँघरबाट राम्रो रोजगारको लोभ देखाएर काठमाडौँका एजेन्सीमा पुर्याइएका महिलाहरूलाई विभिन्न तरिकाले गन्तव्य मुलुकमा पुर्याइन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई बजारमा प्रदर्शनमा राखेझैँ गरी बिक्रीमा चढाइन्छ । गन्तव्य मुलुकका मानव आपूर्ति केन्द्रमा पुर्याएपछि उनीहरूको जीउडाल, रूप, अरबी/अंग्रेजी भाषाको ज्ञान आदिका आधारमा साहूले खरदि गरी लैजान्छन् । दाहालका अनुसार, साउदीमा १२ हजारदेखि १६ हजार साउदी रयिाल -झन्डै तीन लाख रुपियाँ)सम्ममा त्यस्ता केन्द्रबाट नेपाली चेलीबेटी खरदिबिक्री हुने गर्छन् । कुवेतमा भने नेपाली महिला तीनदेखि पाँच सय दिनार -झन्डै एक लाख रुपियाँ)मा बिक्री हुन्छन् । ती मुलुकमा त्यस्ता आपूर्ति केन्द्रहरू कानुनी रूपमा वैधानिकसमेत छन् । "जति नेपाली युवतीहरू यहाँ आइपुग्छन्, उनीहरूलाई एउटा कोठामा राखिएको हुन्छ," कुवेतका लागि नेपाली राजदूत मधुवन पौडेल भन्छन्, "साहूहरूले त्यहाँ भएकामध्ये रोजेर खरदि गरी लैजान्छन् ।"
त्यसरी खरदि गरिएका महिलाको काममा चित्त नबुझे साहूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन तिनै आपूर्ति केन्द्र्रमा छोडिदिन्छन् । "त्यस अवधिमा अर्को साहूले ती महिलालाई खरदि गरी लगेमा पहिलेको साहूको रकम फिर्ता हुन्छ," दाहाल भन्छन्, "सातदेखि आठपटक खरदि-बिक्री भएका महिला कामदारहरू पनि छन् ।" आपूर्ति केन्द्रबाट फेर बिक्री हुन नसकेका वा बिरामी भई काम गर्न नसक्ने कामदारलाई साहू र आपूर्ति केन्द्रले दूतावासको गेटमा छोडिदिने गर्छन् ।
शोषण र जोखिम दुवै
खरदि-बिक्रीको मोलमोलाइमा परी साहूको घरमा पुगेका कामदारको काम गर्ने घन्टा अथवा सेवा अवधि निश्चित हुँदैन । उनीहरूले साप्ताहिक बिदा पनि पाउँदैनन् । धेरैले त स्वस्थकर र नियमित रूपमा खान पनि पाउँदैनन्, घरपरविारसँग सम्पर्कका कुरा परै जाओस् । सबैजसोले काम अनुसार पारश्रिमिकसमेत पाउँदैनन् । "दिनमा १६ देखि २० घन्टा काम गर्नु सामान्य हो," दूतावासले उद्धार गरी स्वदेश र्फकन सफल स्याङ्जाकी रामसरी गुरुङ भन्छिन्, "खाने, सुत्ने र आराम गर्ने समय मिल्दैन । दिनरात खट्दा पनि तोकिएको पारश्रिमिक चार सय रियाल -आठ हजार रुपियाँ) पनि पाइन्न ।"
त्यस्ता महिलाहरूले दुईदेखि तीन वर्षसम्म मालिकको घरमा सेवा गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसबीचमा घर फर्किन चाहेमा प्रहरी लगाएर थुन्ने गर्छन । काम गर्न नमान्दा साहूले झापाकी लीला अधिकारीलाई चोरी गरेको अभियोग लगाएर थुनाएको थियो । "काम धेरै गर्नुपथ्र्यो तर भने अनुसार तलब पाइएन," चोरी अभियोगमा लेवनानमा १० महिना जेल सजाय भोगेर हालै स्वदेश फर्केेकी उनले भनिन्, "बिनाकारण जेल भोग्नुपर्यो ।"
घर फर्केका अधिकांश युवतीले भोगेको पीडा एउटै छ । उनीहरू कि त शारीरकि शोषणमा परेका छन् अथवा मानसिक र आर्थिक शोषण झेलेका छन् । खाडीबाट मानसिक विचलन बेहोरेका, अवैध गर्भ बोकेका र बलात्कृत अवस्थामा घर फर्किनेको संख्या बितेको छ महिनामा मात्रै पाँच सय नाघेको छ । साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत हमिद अन्सारी भन्छन्, "हाम्रो कूटनीतिक नियोगको काम भनेकै घरेलु कामदारको उद्धार गर्नु मात्रै हो कि जस्तो भएको छ ।"
नेपाली कामदार महिलाहरू साहूको शारीरकि तथा मानसिक यातना, खान नदिने, यौन शोषण गर्न खोज्नेजस्ता समस्याहरूबाट पीडित भई उद्धारका लागि दूतावासहरूमा पुग्ने गर्छन् । अर्कोतर्फ, स्थानीय श्रम कानुनले यस्ता पीडित हाउसमेडहरूलाई हेर्दैन । उनीहरूले त्यहाँका श्रम अदालत जान मिल्दैन । नेपाली दूतावासहरूका अगाडि शरणमा आएकाहरूलाई घर पठाउनेभन्दा विकल्प हुँदैन ।
खाडी क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु कामदारको अभिलेख कतै छैन । "कुन देशमा कति महिलाहरू कार्यरत छन् भन्ने जानकारी हुँदैन," बहराइन, ओमान र साउदीसमेत हेर्दै आएका रयिाद दूतावासका प्रथम सचिव दाहाल भन्छन्, "यससम्बन्धी विवरणको अभावमा धेरै महिलाले अति नै सास्ती भोग्नु पररिहेको छ ।" दाहालका अनुसार कतिले अनाहकमै ज्यान गुमाइरहेका छन् भने हत्या र आत्महत्याका घटना पनि भइरहेका छन् ।
अब नेपालबाटै
खाडी मुलुकहरूमा हाउसमेडहरूको अवस्था जोखिमपूर्ण बन्दै गएपछि परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले भारत सरकारलाई नाकाहरूमा कडाइ गर्न अनुरोध गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई नेपालको श्रम स्वीकृति तथा सम्बन्धित दूतावासको पत्र नभएका महिलालाई खाडी, मध्यपूर्व र मलेसिया जान रोक लगाउन लिखित आग्रह गर्यो । यही पत्र अनुसार भारत सरकारले प्रमुख नाका दिल्ली र मुम्बईमा कडाइ गर्यो पनि । अचम्मको कुरा त के छ भने, भारतमा कडाइ भएपछि दलालहरूले अहिले त्रिभुवन विमानस्थलबाटै हाउसमेडहरू उडाइरहेका छन् ।
स्वदेशी विमानस्थलबाटै दिनँहु २५/३० जना नेपाली महिला कुवेत जान थालेपछि राजदूत पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखे । जसमा उनले, 'केही समययता नेपाली महिला आउने क्रम अझ बढेको छ' भनेका छन् । पत्रमा, 'यसलाई तत्काल रोक्ने व्यवस्था गर्न र सम्बन्धितलाई कारबाही गर्न' अनुरोध पनि गरिएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन विभागका प्रमुख खडानन्द ढकाल विमानस्थल अध्यागमनले अबैध राहदानी र गन्तव्य देशको भिसा नभएकालाई मात्रै रोक्न सक्ने बताए । त्यसबाहेक, अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारणसहित आदेश आएमा मात्रै अध्यागमनले रोक्न सक्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, "अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमण-भिसामा जानेलाई रोक्नु भन्ने निर्देशन दिएको छैन । त्यसका साथै, अनुहार हेरेर तँ जा र तँ नजा भन्न मिल्दैन ।"
गत चैत २२ गते अध्यागमनले खाडी मुलुक हिँडेका १७ महिलालाई पक्राउ गरेको थियो । तिनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि अध्यागमन आफँले हिरासतमा लियो । तर, एकदिन पनि थुनामा राख्न सकेन । उनीहरूलाई पठाउने दलाल पहिचान गरी कारबाही गर्नुको सट्टा अध्यागमनले 'रोक्नु गल्ती' भन्दै सम्बद्ध विमान सेवालाई टिकट व्यवस्था गरिदिन भन्दै पत्र लेख्यो । "हामीले १७ जना महिलालाई नक्कली श्रमस्वीकृति भएको ठानी रोकेका थियौँ । तर, अनुसन्धानपछि ती महिलाको श्रमस्वीकृति सक्कली भएको पाइयो," ढकाल भन्छन्, "अध्यागमनले यस्ता महिलालाई रोक्दा टिकट मिलाइदिने जिम्मा यही कार्यालयलाई आइपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी रोक्न सकिन्छ ?"
भ्रमण भिसामा जाने घरेलु महिला कामदारलाई रोक्न गत चैत १६ मा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको अधिकारीहरूको बैठकले 'घरेलु कामदारका रूपमा अन्य प्रकृतिका कागजात मिलाई अनधिकृत तवरबाट महिला घरेलु कामदार खाडी क्षेत्रमा जाने बढ्दो प्रवृत्ति' रहेको ठहर गर्दै विभिन्न बहानामा घरेलु कामका लागि विदेशिने महिलाहरू रोक्ने आधारभूत तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । 'भ्रमण भिसामा जानेलाई रोक्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन," परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन पन्त भन्छन्, "भ्रमण भिसामा जाने महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको जानकारी श्रम र गृहलाई भए सोधपुछ गरेर रोक्न सक्नुपर्छ ।" स्रोत:कान्तिपुर
0 comments:
Post a Comment